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सोनौली बॉर्डर पर मंडलायुक्त की सख्ती, धीमे निर्माण पर 10 फीसदी कॉस्ट करेक्शन के निर्देश

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मंडलायुक्त और डीआईजी ने भारत-नेपाल सीमा का किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट समेत अन्य परियोजनाओं में देरी पर जताई नाराजगी, ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश

महराजगंज। गोरखपुर मंडलायुक्त इन्द्र विक्रम सिंह और डीआईजी एस. चनप्पा ने गुरुवार को सोनौली स्थित भारत-नेपाल सीमा का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नो-मैन्स लैंड की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सीमा पर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त और डीआईजी ने एसएसबी, पुलिस, कस्टम, इमीग्रेशन और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही भारत-नेपाल आवागमन और संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई।


इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण में देरी पर नाराजगी

निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट की धीमी प्रगति पर मंडलायुक्त इन्द्र विक्रम सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित ठेकेदार पर 10 प्रतिशत कॉस्ट करेक्शन की कटौती के निर्देश दिए।

इसके अलावा मुडिला-छपवा फायर स्टेशन और बहुउद्देशीय मीटिंग हॉल के निर्माण में हो रही देरी पर भी मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।


नेपाल में आपदा को लेकर समन्वय पर जोर

निरीक्षण के दौरान नेपाल में आई आपदा को लेकर भी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने भारत और नेपाल के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की बात कही। उन्होंने प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

मंडलायुक्त ने संबंधित विभागों को सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और आपदा की स्थिति में राहत एवं सहायता से जुड़े कार्यों को लेकर आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।

 

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